लोकेशन - लखनऊ
प्रदीप चौबे

स्लग - खुशखबरी: अब तीन साल के लिए होगी भर्ती

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर

अब तीन साल के लिए होगी भर्ती, कम से कम वेतन 20 हजार होगा

योगी कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है

एंकर - लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मी तीन साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका रिन्यूवल किया जा सकेगा, जबकि अभी तक एक साल का अनुबंध होता था। कर्मचारियों को कम से कम 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय भी मिलेगा। वहीं अभी तक न्यूनतम मानदेय करीब 10 हजार रुपये था। अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जेम पोर्टल के माध्यम से करेगा।
गौरतलब हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी है। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं भी मुहैया होगी।
प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजरी दी है। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्मिक सेवाएं दे रहे थे। लेकिन, उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। साथ ही ईपीएफ, ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं का नियमित अंशदान भी कई बार एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता था। इन अनियमितता को खत्म करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए निगम गठित किया गया है।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। इतने ही नहीं आउटसोर्सिंग के लिए चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 हजार रुपये अंतिम संस्कार सहायता के लिए दिए जाएंगे। निगम के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे।


नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यह खास


- आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी।

- वेतन 1 से 5 तारीख तक सीधे खातों में जाएगा।

- ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान कर्मचारियों के खाते में जाएगा।

- किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी।